मुंबई : राज्यभरातील बालसुधारगृहे व आश्रमशाळांतील मुलांचे आरोग्य, सुरक्षेच्या मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमंलबजावणी करण्यास चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कारभारावर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची काय अंमलबजावणी केली. आश्रमशाळांमधील मुलांसाठी कोणत्या सुविधा पुरवल्या, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित विभागांना एका महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेची पोलखोल करत राज्यातील आठ बालसुधारगृहांच्या तुळजाई प्रतिष्ठान बहुउद्देशीय संस्था व अन्य संस्थांच्या वतीने ॲड. आशिष गायकवाड आणि ॲड. अनिरुद्ध रोठे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तर ९ वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पाढाच वाचण्यात आला.
राज्यातील बालसुधारगृहे आणि आश्रमशाळांमधील मुलांची सुविधांअभावी प्रचंड गैरसोय होत आहे. हायकोर्टाने वेळोवेळी निर्देश देऊनही सरकार बालसुधारगृहांतील मुलांना सुविधा पुरविण्यास चालढकलपणा करत आहे. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली गेली नाही, असा आरोप केला. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांच्या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांनंतर काय अंमलबजावणी केली. आतापर्यंत नेमक्या कोणत्या सुविधा पुरवल्या, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रांद्वारे सादर करा, असा आदेशच दिला.