मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जवरील कारवाईवर होणाऱ्या विलंबाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. बेकायदा होर्डिंग्जवरील कारवाईला विलंब का होतो? न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच कारवाई करणार का? असा सवाल करीत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे कान उपटले.
कंपन्यांना प्रतिबंधित क्षेत्रात होर्डिंग उभे करण्यासही परवानगी दिली जाते आणि ही बेकायदा होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी कंपन्या न्यायालयात धाव घेतात. हे आम्ही खपवून घेणार नाही अशी तंबी देताना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर बेकायदा होर्डिंग उभारणाऱ्या जाहिरात कंपनीला ५५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
यशराज मल्टिमीडिया प्रा. लि. या जाहिरात कंपनीला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर बेकायदा होर्डिंगबाबत एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोटीस बजावली. या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी कंपनीने प्रतिबंधित क्षेत्रात उभे असलेले होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. कंपनीचा हा युक्तिवाद ऐकून घेताच खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. प्रतिबंधित क्षेत्रातील होर्डिंगवर मे महिन्यापासून अद्याप कारवाई का केली नाही? सरकारी यंत्रणा कारवाईला चालढकल का करतात? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.
त्यानंतर कंपनीला बेकायदा होर्डिंग उभारल्याप्रकरणी ५५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि संबंधित होर्डिंग तीन आठवड्यांत हटवण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली.
न्यायालय म्हणते...
जाहिरात कंपन्या मोक्याच्या ठिकाणी बेकायदा होर्डिंग उभारतात आणि सरकारच्या नोटिशींना न्यायालयात आव्हान देतात. अशा प्रकारे याचिका दाखल करून न्यायालयाकडून अंतरिम संरक्षण मिळवायचे. वेळावेळी सुनावणी तहकूब करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि आपले होर्डिंग सुरक्षित ठेवायचे, ही शक्कल जाहिरात कंपन्या लढवतात. न्यायालय हा प्रकार अजिबात खपवून घेणार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रातील होर्डिंगची गय करणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला.