माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी (दि.२९) मोठा गौप्यस्फोट केला. २००८ च्या मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याचा विचार केला होता. पण, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि विशेषतः अमेरिकेमुळे हा विचार मागे घ्यावा लागला असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एबीपी माझाशी बोलताना चिदंबरम म्हणाले, “हल्ल्यानंतर काही दिवसांत मी गृहमंत्रिपद स्वीकारले. त्या काळात माझ्या मनात पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचार आला होता. परंतु, सरकारने युद्धजन्य कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण जग नवी दिल्लीला सांगत होतं की युद्ध सुरू करू नका. तत्कालीन अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कॉन्डोलिझा राईस यांनी थेट दिल्ली गाठून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि मला भेटून ‘कृपया प्रतिक्रिया देऊ नका’ असा सल्ला दिला होता.”
चिदंबरम यांच्या मते, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही हल्ला सुरू असताना प्रतिसादाचा विचार केला होता. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालय आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली सरकारने रणांगणात उत्तर देणं टाळलं.
२६/११ हल्ल्याची पार्श्वभूमी
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैय्यबा या दहशतवादी संघटनेतील १० दहशतवादी समुद्रमार्गे मुंबईत दाखल झाले. त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज हॉटेल, ओबेरॉय ट्रायडंट, कामा हॉस्पिटल, लिओपोल्ड कॅफे आणि नरीमन हाऊस अशा ठिकाणी रक्तपात केला. या हल्ल्यात १७५ लोकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जखमी झाले. दहशतवाद्यांपैकी एकमेव जिवंत पकडलेला अजमल कसाब याला २०१२ मध्ये फाशी देण्यात आली.
भाजपचा हल्लाबोल
चिदंबरम यांच्या या खुलाशावर भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले की, परकीय दबावामुळे यूपीए सरकारने परिस्थिती चुकीच्या पद्धतीने हाताळली. तर, भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी प्रश्न उपस्थित केला, की सोनिया गांधी किंवा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गृहमंत्र्यांच्या प्रस्तावाला का रोखले? यूपीए सरकार परकीय शक्तींच्या आदेशावर चालत होतं का? असा सवाल त्यांनी केला. भाजपने काँग्रेसवर पाकिस्तानला 'क्लीन चिट' दिल्याचा आरोपही केला.