मुंबई : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘विद्युत कायदा २०२५’च्या माध्यमातून देशातील ४४ सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासह सरकारच्या विविध निर्णयांना ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज’ या देशपातळीवरील संघटनेने विरोध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयांच्या विरोधात गुरुवारी देशातील २७ लाख वीज कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
या संपाला राज्यातील ‘महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन’ व इतर तीन सहकारी संघटना पाठिंबा म्हणून द्वारसभा घेऊन निदर्शने करणार आहेत. मात्र, या संपामुळे वीज ग्राहकांची सेवा बाधित होऊ नये, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन’चे अध्यक्ष कॉम्रेड मोहन शर्मा आणि सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी केले आहे.
संपात देशातील प्रमुख १० ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा, विविध राजकीय पक्ष, वीज उद्योगातील सात प्रमुख संघटनाचा समूह ‘नॅशनल कोऑर्डिशन कमिटी अँड इंजिनियर्स’नी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित ‘विद्युत कायदा २०२५’च्या माध्यमातून देशातील ४४ सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. या कंपन्यांच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये खाजगी भांडवलदारांनी फ्रँचाईजीशी समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितलेला आहे.
सार्वजनिक कंपन्यांचे खाजगीकरण झाले तर विजेचे दर भरमसाठ वाढतील, शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी बंद होईल, देशभरात करोडो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यात येत आहेत हा भांडवली खर्च केल्यामुळे देशातील वीज कंपन्या आर्थिक संकटात जातील. राजकीय हस्तक्षेपामुळे करोडो रुपयांची थकबाकी देशातील वीज ग्राहकांकडे वाढलेली आहे. याला विरोध करण्याचा निर्णय ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज’ या देशपातळीवरील संघटनेने घेतला आहे.