नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घट झालेली आहे. तरीही सर्वसामान्य माणसांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या करातून ३६.५८ लाख कोटी रुपयांची करवसुली केली आहे.
राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात काँग्रेसचे खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी पेट्रोलियम खात्याकडून मे २०१९ ते २०२४-२५ पर्यंत किती करवसुली केली याची माहिती मागितली. त्यावर पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी म्हणाले की, मे २०१९ पासून २०२४-२५ पर्यंत पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर, अन्य कर व अधिभारातून केंद्र व राज्य सरकारने ३६.५८ लाख कोटी रुपये वसूल केले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाचा दर प्रति पिंप ७२.८५ डॉलर आहे, तर डब्ल्यूटीआय तेल ६८.६८ डॉलर पिंप आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घट झालेली आहे. तरीही पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करायला सरकार तयार नाही.
६० टक्के केंद्राला, तर ४० टक्के राज्याला
पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र व राज्य सरकारने लावलेल्या करातून ३६,५८,३५४ कोटी वसूल झाले. त्यातील २२,२१,३४० कोटी केंद्र सरकारला, तर १४,३७,०१५ कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळाले.
पेट्रोल, डिझेल बनलेय सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये प्रति लिटर मिळत आहे. पेट्रोलची मूळ किंमत ५५.०८ रुपये प्रति लिटर आहे. त्यात अबकारी कर, डीलरचे कमिशन व मूल्यवर्धित कर ३९.६९ रुपये आहे. पेट्रोलवर केंद्र व राज्य सरकारकडून वसुली केला जाणारा कर ३७.२४ टक्के आहे. दिल्लीत डिझेलवरील कराचा हिस्सा ३२.८५ टक्के आहे. एकूण पेट्रोल, डिझेल हे सरकारसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी बनली आहे.