नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकराेच जनता पार्टीने (CJP) १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आयोजित केलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. मात्र, तरीही आंदोलन होणारच, अशी ठाम भूमिका पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी घेतली आहे. 'तरुणांची भीती वाटत असेल, तर संपूर्ण देशच बंद करा,' असा टोला त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ५७ मेट्रो स्थानकांची प्रवेशद्वारे बंद करण्याबाबत डीएमआरसीला विनंती केली असून, दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वेगाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्याची तीन कारणे
सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनासाठी नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, नियोजित आंदोलनाच्या किमान १० दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक असताना कमी कालावधीत अर्ज करण्यात आल्याचे कारण पोलिसांनी दिले. याशिवाय, यापूर्वी परवानगी दिलेल्या आंदोलनादरम्यान पक्षाने कायदेशीर निर्देश आणि लेखी हमीचे पालन केले नसल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला आहे. सध्याची कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करून आंदोलनाला मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचे संयुक्त पोलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ लागू असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक निर्बंधांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
तरुणांची भीती वाटत असेल, तर...
आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतरही जंतर-मंतर येथे आंदोलन होणारच, अशी भूमिका अभिजीत दिपके यांनी घेतली आहे. जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण असताना तेथे आंदोलन करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ चा संदर्भ देत आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, दिल्लीकडे जाणाऱ्या काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून दिपके यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "तरुणांची भीती वाटत असेल, तर संपूर्ण देशच बंद करा," अशी टीका त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या एक दिवस आधी त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
५७ मेट्रो स्थानकांबाबत पोलिसांची DMRC ला विनंती
सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला ५७ मेट्रो स्थानकांची प्रवेशद्वारे आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद करण्याबाबत विचार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, संबंधित स्थानकांवरील मेट्रो गाड्यांची वारंवारता कमी करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वाहतूक विभागाच्या संयुक्त पोलिस आयुक्तांनी गुरुवारी डीएमआरसीला पत्र पाठवले.
अनियंत्रित जमाव संवेदनशील ठिकाणांकडे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी पोलिसांनी केली आहे. राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, जनपथ, नवी दिल्ली, मंडी हाऊस, आयटीओ, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, काश्मिरी गेट, करोल बाग, आयएनए, हौज खास आणि लाजपत नगर यांसह ५७ स्थानकांचा या प्रस्तावात समावेश आहे. मात्र, या स्थानकांवरील प्रवेशद्वारे बंद करण्यास किंवा मेट्रो सेवा कमी करण्यास डीएमआरसीने मंजुरी दिल्याची अथवा या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची खात्री उपलब्ध पत्रातून होत नाही.
दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वेगाड्या रद्द
दरम्यान, रेल्वे बोर्डाने १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ वाजेदरम्यान नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर पोहोचणाऱ्या काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द केल्या आहेत. या दोन्ही स्थानकांच्या परिसरात वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सीजेपीने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आणि सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप दिपके यांनी केला आहे. या आरोपांच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.