नवी दिल्ली : तब्बल ७२ दिवसांनंतर केंद्र सरकारच्या समितीने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि किमती नियंत्रणात राहण्याच्या उद्देशाने तसेच कांद्याचे उत्पादन घटल्याने आणि गगनाला भिडलेले दर, यामुळे केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ही बंदी होती, पण ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता, सरकारने ही मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कांदा शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर चर्चेअंती बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागच्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. महाराष्ट्रातील सरकार आणि भाजपमधील अनेक नेत्यांनी अमित शहा यांची भेट घेऊन कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला आता यश मिळाल्याचे सांगितले जाते.
केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले होते. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर अनेक आंदोलनेही झाली. यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते. दिल्लीच्या सीमेवर सध्या शेतकरी हमीभावाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असताना, देशातील विविध भागातील शेतकऱ्यांची नाराजी कमी व्हावी, असा प्रयत्न या निर्णयातून झालेला दिसत आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून निघत असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असल्यामुळे यापूर्वीच हा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, तर निर्यात बंदी उठविताना फक्त ३ लाख मेट्रिक टन निर्यातीलाच परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये मोठा साठा
अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत निर्यात बंदी उठवण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. ही बंदी उठवण्यामागे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचे अमित शहांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्थितीची माहिती अमित शहांना दिली. त्यानंतर बैठकीत कांदा प्रश्नावर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.