नवी दिल्ली : अहमदाबादमध्ये १२ जून रोजी झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली जलद चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारावर वैमानिकाला दोषी ठरवणे "दुर्दैवी व बेजबाबदारपणाचे" आहे, असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एअर इंडियाचे ‘एआय १७१’ विमान अहमदाबादहून उड्डाण घेतल्यानंतर काही मिनिटांतच कोसळले होते. एका स्वतंत्र एजन्सीमार्फत या अपघाताची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशी अहवालातील निवडक माहिती बाहेर पडण्याला ‘दुर्दैवी’ म्हटले. तसेच याप्रकरणी निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि जलद चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) नोटीस बजावली. न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने १२ जुलै रोजी जाहीर झालेल्या विमान अपघात चौकशी ब्युरोच्या (एएआयबी) प्राथमिक अहवालातील काही मुद्द्यांची दखल घेतली.
‘सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी असा आरोप केला की, अपघातानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीमध्ये तीन सदस्य विमान वाहतूक नियामक संस्थेचेच होते. यामध्ये हितांच्या संघर्षाचा मुद्दा असू शकतो. त्यांनी अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी विमानातील उड्डाण डेटा रेकॉर्डरमधील माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. या प्रकरणात गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अपघाताच्या स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि जलद चौकशीच्या मर्यादित पैलूवरच नोटीस बजावण्यात येत आहे. अंतिम अहवाल लवकरत लवकर जाहीर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने यावेळी केली.
स्वयंसेवी संस्थेची याचिका
कॅप्टन अमित सिंह यांच्या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, अहवालात महत्त्वाची माहिती दडपण्यात आली आहे. यात पूर्ण डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर, आउटपूट, वेळेच्या नोंदींसह पूर्ण कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर, ट्रान्सक्रिप्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक एअरक्राफ्ट फॉल्ट रेकॉर्डिंग डेटाबद्दल काहीही सांगितले नाही. या सर्व बाबी अपघाताची पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ माहिती मिळवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.