नवी दिल्ली : राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारच्या फौजदारी कारवाईपासून सरसकट कवच असलेल्या घटनेतील ‘कलम ३६१’च्या रूपरेषेची तपासणी करण्याचे शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.
पश्चिम बंगालच्या राजभवनमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या एका महिलेने राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी आपला विनयभंग केल्याची आणि तेथील अधिकाऱ्यांनी आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवल्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील बाब मान्य केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने या महिलेच्या याचिकेवरून पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठविली असून त्या महिलेला केंद्र सरकारला पक्षकार करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनात्मक प्रश्नांवर ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांचे सहकार्य मिळावे, अशी अपेक्षाही पीठाने व्यक्त केली आहे.