भोपाळ : भारतीय न्याय संहितेची (बीएनएस) पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर, करण्यापासून गुन्हा दाखल ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे सर्व खटले तीन वर्षांत निकाली काढले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केली.

नवीन फौजदारी कायद्यावरील प्रदर्शनाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते येथे पशु पालकांच्या राज्यस्तरीय परिषदेला संबोधित करत होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने पशुपालकांची उपस्थिती हे मध्य प्रदेशमधील दुग्ध क्रांतीसाठी एक शुभ संकेत आहे, असे ते म्हणाले.

आता परिस्थितीत झाली सुधारणा

ते म्हणाले की, भारताची न्यायव्यवस्था पूर्वी विलंबासाठी ओळखली जात होती, परंतु आता परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. सुमारे दीड वर्षानंतर बीएनएसची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर, गुन्हा दाखल करण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा कोणताही खटला तीन वर्षांत निकाली काढला जाईल, असे ते म्हणाले.

ब्रिटिशांनी केलेले कायदे त्यांचे सरकार आणि राजवट सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणले होते. भारतातील नागरिकांचे मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदा आणण्यात आला आहे. त्याचे मूळ तत्त्व न्याय हे आहे, शिक्षा नाही. जिथे आवश्यक आहे तिथे आणि ज्यांनी गुन्हे केले आहेत त्यांच्यामध्ये वचक निर्माण करण्यासाठीच केवळ शिक्षेची तरतूद आहे,' असे ते म्हणाले.

दूध उत्पादनात वाढ

'२०१४-१५ मध्ये भारताचे एकूण दूध उत्पादन १४.७ कोटी टन होते. ७५ वर्षांत ते केवळ १४.७ कोटी टनांपर्यंत पोहोचले होते. परंतु मोदी यांनी मेहनत घेऊन १० वर्षांत ते २५ कोटी टनांपर्यंत वाढवले,' असे त्यांनी सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गाईंच्या जाती सुधारण्याचे आणि त्यांना आजार होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)