कोलकाता : प. बंगाल सरकारने मंजूर केलेले अपराजिता विधेयक ममता बॅनर्जी सरकारमुळे रखडले आहे. कारण या विधेयकासोबत तांत्रिक अहवाल ममता सरकारने पाठवला नाही. या तांत्रिक अहवालाशिवाय विधेयकाला मंजुरी दिली जाऊ शकत नाही, असे प. बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी सांगितले.

राजभवनने सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने महिलांच्या सुरक्षेबाबत विधेयक तयार करताना अभ्यास केलेला नाही. यापूर्वीही राज्य सरकारने हे प्रकार केले आहेत. विधानसभेत मंजूर झालेल्या अनेक विधेयकांचा तांत्रिक अहवाल राजभवनला पाठवलेला नाही. त्यामुळे विधेयक प्रलंबित राहतात. त्याचा आरोप ममता सरकार राजभवनावर करत आहे.

कोलकाताच्या आर. जी. कर रुग्णालयात निवासी डॉक्टरवर बलात्कार व हत्या झाल्यानंतर महिला सुरक्षेबाबत ममता बॅनर्जी सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. त्यामुळे सरकारने विधानसभेत बलात्कारविरोधी विधेयक मंजूर केले.

अपराजिता विधेयक-आंध्र-महाराष्ट्राच्या विधेयकाची कॉपीपेस्ट

प. बंगालचे अपराजिता विधेयक हे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधेयकाची ‘कॉपीपेस्ट’ आहे. ही विधेयके यापूर्वी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहेत, ही माहिती मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आहे. तरीही त्या राज्यातील जनतेची फसवणूक करण्यासाठी आंदोलनात सहभागी होत आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.