राष्ट्रीय

अरुणाचल, आंध्र, ओदिशा, सिक्कीम विधानसभा निवडणुका जाहीर

या चारही राज्यांच्या विधानसभांची मतमोजणी आणि निकाल ४ जून रोजी लागेल.

Swapnil S

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अरुणाचल, आंध्र, ओदिशा, सिक्कीम विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणा केली आहे. अरुणाचल प्रदेशात ६०, सिक्किममध्ये ३२ जागांसाठी १९ एप्रिल रोजी मतदान होईल तर आंध्र प्रदेशात १७५ आणि ओडिशात १४७ जागांसाठी १३ मे रोजी मतदान होणार आहे. या चारही राज्यांच्या विधानसभांची मतमोजणी आणि निकाल ४ जून रोजी लागेल.

अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी २० मार्च रोजी अधिसूचना काढली जाईल. २७ मार्चपर्यंत उमेदवार अर्ज दाखल करणे, ३० मार्च ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख आहे. १९ एप्रिल रोजी मतदान होईल. सिक्किम विधानसभेसाठी अधिसूचना २० मार्च रोजी, २७ मार्च ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असून ३० मार्चपर्यंत अर्ज मागे घेता येईल. १९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. ओडिशात विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २८ जागांसाठी मतदान होईल. त्याची अधिसूचना १८ एप्रिल रोजी काढली जाणार असून २५ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागे घेता येईल. २९ एप्रिल ही अर्ज मागे घेण्याची अखेरची तारीख आहे. १३ मे रोजी राज्यात पहिल्या टप्प्यासाठी मतदान होईल. दुसऱ्या टप्प्यातील ३५ जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी २६ एप्रिल रोजी अधिसूचना काढली जाईल. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३ मे आहे. तर ६ मे पर्यंत अर्ज मागे घेता येईल. दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्यात २० मे रोजी मतदान होईल.

आंध्रप्रदेश विधानसभेच्या १७५ जागांसाठी १३ मे रोजी मतदान होईल. या निवडणुकीची अधिसूचना १८ एप्रिल रोजी जारी केली जाईल. २५ एप्रिल पर्यंत अर्ज तर २९ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे. राज्यात १३ मे रोजी मतदान होणार आहे.

Mumbai : मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांवर सुरू होणार आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष; 'या' ठिकाणी मिळणार त्वरित मदत

Thane : पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांचा आधार; उन्हाळ्यात कुपनलिका व विहिरींच्या पाण्याच्या वापराचा निर्णय

लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त 'या' महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश

Mumbai : थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस...अन्यथा कायदेशीर कारवाई; डॉ. अश्विनी जोशी यांचा इशारा

ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाचा कायदा म्हणजे मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा पर्याय नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा