दिसपूर : अवैध परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व घेण्यापासून रोखण्यासाठी १८ वर्षांवरील अधिक वय असलेल्या तरुणांना राज्यात नवीन आधार कार्ड देण्यास बंदी घातली आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सर्मा यांनी जाहीर केला.

ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठड्यापासून हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यापूर्वी, १८ वर्षांवरील व्यक्तींना आधार कार्डसाठी अर्ज करायला केवळ एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल, असे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले. तर आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना आणि आणि चहाच्या बागांचे काम करणाऱ्यांना आधार कार्डसाठी १ वर्षाचा अतिरिक्त कालावधी दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ही मुदत संपल्यानंतर “अत्यंत दुर्मीळ बाबतीत” उपजिल्हाधिकारी (DC) यांच्या मंजुरीनंतर आधार कार्ड जारी केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

...म्हणून घेतला निर्बंध घालण्याचा निर्णय

आधार कार्ड जारी करण्यास प्रतिबंध करण्याच्या निर्णयामागे नागरिकांची ओळख सुनिश्चित करणे आहे. राज्याने आपल्या प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा जास्त म्हणजेच १०३ टक्के आधार कार्डची पूर्णता गाठल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "गेल्या वर्षभरापासून आम्ही सातत्याने बेकायदेशीरपणे येणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना पकडत आहोत. कालच (२० ऑगस्ट २०२५) सात जणांना परत पाठवण्यात आले आहे. आधार कार्ड वितरणावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय हा लोकांना बेकायदेशीररीत्या नागरिकत्व मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे", असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.