मुंबई : मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील शेतकरी दाखले वापरून राज्यात-विशेषतः कोकणात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन खरेदी होत असल्याचा आरोप जनता दल (से) पक्ष व कोकण जनविकास समितीने केला असून उत्तराखंडप्रमाणे राज्यात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
स्थानिक जनतेच्या गरिबीचा फायदा घेऊन, मोठ्या प्रमाणावर राज्यातील आणि राज्याबाहेरील व्यक्ती कोकणात शेत जमिनीची खरेदी करीत आहेत. मूळचे राजस्थानमधील असलेल्या बलराम जाखड व उत्तर प्रदेश मधील कृपाशंकर सिंग यांच्यासारख्या अनेकांनी कोकणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. नाणार परिसरातही अनेक गुजराती व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. अलीकडे राजापूर तालुक्यात पुण्यातील एका परप्रांतीय व्यक्तीने तब्बल दोनशे एकर जागा खरेदी केल्याची चर्चा आहे. अख्खा गाव विकत घेण्याचे कांदाटी खोऱ्यातील प्रकरणही असेच आहे.
राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते. परंतु ज्याच्याकडे असा दाखला नसतो, त्यांना राजस्थान- मध्य प्रदेश या राज्यात संबंधित व्यक्तीच्या नावे जमीन खरेदी करून त्या आधारे दलाल शेतकरी दाखला मिळवून देतात. या दाखल्याच्या आधारे राज्यात विशेष करून कोकणात परप्रांतीय व्यक्ती जमीन खरेदी करीत आहेत, असे जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर तसेच कोकण जनविकास समितीचे जगदीश नलावडे, सुरेश रासम, संजय परब, केतन कदम, प्रशांत गायकवाड यांनी म्हटले आहे. उत्तराखंड सरकारने राज्यातील शेत जमिनीची राज्याबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यास बंदी आणली आहे.
व्यवहार रद्द करा
गेल्या दहा वर्षांत राज्याबाहेरील शेतकरी दाखल्याच्या आधारे कोकणासह महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते तपासण्याचे आदेश देऊन, बनावट दाखल्यांच्या आधारे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.