नवी दिल्ली : देशातील तब्बल ४० कोटी कामगारांना ‘सुरक्षा कवच’ देण्यासह सर्व कामगारांना वेळेवर आणि किमान वेतनाची हमी देणारी नवीन कामगार संहिता लागू करण्यात आल्याची घोषणा शुक्रवारी केंद्र सरकारने केली.

देशात नवीन श्रम संहिता लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे देशभरातील कामगारांना मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात नवीन कामगार संहिता अर्थात लेबर कोड लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर शुक्रवारी अखेर सरकारने नवीन कामगार संहिता लागू करण्याची घोषणा केली.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर (ट्विटर) दिली आहे. आता नवीन संहितेमुळे तब्बल ४० कोटी कामगारांना सुरक्षा कवच देण्यासह सर्व कामगारांना वेळेवर आणि किमान वेतनाची हमी देण्यात आली असल्याचे मांडविया यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

कोणत्या संहिता लागू

केंद्र सरकारने आजपासून लागू केलेल्या नवीन कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता (२०१९), औद्योगिक संबंध संहिता (२०२०), सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता (२०२०) या संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी

आजपासून देशात नवीन कामगार संहिता लागू, सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी, तरुणांसाठी नियुक्तीपत्रांची हमी, महिलांना समान वेतन आणि आदराची हमी, ४० कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा हमी, कर्मचाऱ्यांना एक वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीची हमी, ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांना वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणीची हमी, ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतनाची हमी, धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी १०० टक्के आरोग्य सुरक्षेची हमी देण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाची हमी

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाबाबत मांडविया यांनी म्हटले आहे की, ही सुधारणा केवळ एक बदल नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. या नवीन कामगार सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून ‘विकसित भारत २०४७’च्या ध्येयाला नवीन चालना देणार आहेत.

मोदी काय म्हणाले?

माझ्या कामगार बंधू आणि भगिनींसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज आमच्या सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. यामुळे देशातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सक्षमता मिळेल. तसेच यामुळे व्यवसाय सुलभतेलाही चालना मिळेल. काम करणाऱ्या बंधू आणि भगिनींसाठी सामाजिक सुरक्षा, वेळेवर वेतन आणि सुरक्षित कार्यस्थळ सुनिश्चित करण्यासाठी या संहिता महत्वाच्या ठरतील. माता, बहिणी आणि तरुणांना त्यांचा विशेषतः फायदा होईल. या सुधारणांमुळे एक मजबूत परिसंस्था निर्माण होईल, जी भविष्यात आपल्या कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला नवीन चालना देईल. यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलच, त्याशिवाय उत्पादकताही वाढेल. विकसित भारताकडे आपला प्रवासही वेगवान होईल, असेही मोदींनी म्हटले आहे.