प्रातिनिधिक छायाचित्र 
राष्ट्रीय

वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर; बिहार निवडणूक आयोगाचे पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी जाहीर केली आहे. ही नावे एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत वगळण्यात आली आहेत.

Swapnil S

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदार यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी जाहीर केली आहे. ही नावे एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत वगळण्यात आली आहेत.

नावे जाहीर

बिहारमधील मतदार यादीतून ज्या ६५ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांची यादी आयोगाने सोमवारी जाहीर केली. मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या लोकांच्या नावांची यादी येत्या मंगळवारपर्यंत जारी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार विशेष बिहारमधील मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेचा (एसआयआर) प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रकाशित झालेल्या मतदार यादीच्या मसुद्यातून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे निवडणूक आयोगाने जाहीर केली.

एएसडी यादी

निवडणूक आयोग सर्व मतदान केंद्रांवर ‘एएसडी’ (अनुपस्थित, स्थलांतरित आणि मृत) मतदारांची नावे प्रकाशित करत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ते ऑनलाइन करण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रोहतास, बेगुसराई, अर्ज्वल, सिवान, भोजपूर व अन्य निवडणूक केंद्रांवर ‘एएसडी’ यादी लावली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने एक ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची बूथनिहाय यादी प्रकाशित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी दिले होते. बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे तेथे मतदार याद्यांची फेरपडताळणी करण्यात आली आहे.

Navi Mumbai : खारघरमधील भूखंडाला सर्वाधिक बोली; सेंट्रल पार्कलगतचा प्लॉट तब्बल २१०० कोटींना

Mumbai : तिन्ही रेल्वे मार्गावर उद्या मेगा ब्लॉक; प्रवाशांची होणार गैरसोय

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला गरीबांची आठवण; 'शिवभोजन थाळी'ची पुन्हा घेता येणार चव; २८ कोटींचा निधी उपलब्ध

मतदार यादीतील घोळ दूर करण्यासाठी कोलंबिया पॅटर्न; आज महाराष्ट्रात येणार कोलंबियाचे पथक

Mumbai : सर्व मेट्रो संस्थांच्या एकत्रीकरणासाठी समिती; ३ महिन्यांत अहवाल शासनास करणार सादर