नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत त्या मतदारांची माहिती तीन दिवसांत सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिला. येत्या शनिवारपर्यंत ६५ लाख मतदारांची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना काढून टाकलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती सादर करण्यास आणि त्याची एक प्रत 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या स्वयंसेवी संस्थेला देण्यास सांगितले.

बिहारमधील निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या या स्वयंसेवी संस्थेने निवडणूक आयोगाला सुमारे ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांची नावे प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारा एक नवीन अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेत ‘एडीआर’ने ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत त्यांच्या तपशीलांमध्ये ते मतदार मृत आहेत का, कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत का किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव त्यांची नावे विचारात घेतली गेली नाहीत का हेही नमूद केले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.