नवी दिल्ली : देशात जन्म आणि मृत्यूची उशिरा होणारी नोंदणी रोखण्याच्या उद्देशाने बुधवारी लोकसभेत ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ सादर करण्यात आले. नव्या सुधारणेनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी दोन वर्षांच्या आत न केल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करून नोंदणीसाठी संमती मिळवावी लागणार आहे.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी विरोधकांच्या गदारोळातच हे विधेयक सभागृहात सादर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २० जुलै रोजी या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ (ज्यात २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती) मधील कलम १३(३) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. १ वर्षापर्यंत उशीर असल्यास विद्यमान नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू राहील. १ वर्षापेक्षा जास्त मात्र २ वर्षांच्या आत अर्ज केल्यास, जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी व मंजुरीनंतर नोंदणी केली जाईल.