नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी २७ जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात २८ जानेवारीपासून होणार असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील.
संसदीय इतिहासात केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी (१ फेब्रुवारीला) सादर होण्याची ही दुर्मिळ घटना आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. 'संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक २७ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता संसद भवन अॅनेक्समधील मुख्य समिती कक्षात होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपेल, तर ९ मार्च रोजी संसदेचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल.
हे अधिवेशन अशा वेळी होत आहे, जेव्हा विरोधी काँग्रेस 'विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी (ग्रामीण) अधिनियम' विरोधात (व्ही.बी. जी राम जी) देशव्यापी मोहीम राबवत आहे. या नव्या कायद्याने यूपीए काळातील 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी' कायद्याची जागा घेतली आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी भाजप जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे नवे विधेयक सुधारक आणि आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करणारी प्रतिमोहीम चालवत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कांमुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत उलथापालथ झालेली असताना हा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी लोकसभेत तात्पुरते तीन दिवस २ ते ४ फेब्रुवारी राखीव ठेवले आहेत. २८ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी 'शून्य प्रश्न' होणार नाही.
लोकसभेपुढे सध्या एकूण नऊ विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, २०२५; सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड, २०२५ आणि राज्यघटना (एकशे एकोणतीसावी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ यांचा समावेश आहे. ही सर्व विधेयके सध्या संसदीय स्थायी किंवा निवडक समित्यांकडून तपासली जात आहेत.