नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर वाढता तणाव आणि विविध युद्धक्षेत्रांमुळे विस्कळीत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) एक महत्त्वाची व तातडीची बैठक पार पडली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत तांबडा समुद्र, होर्मुझची सामुद्रधुनी, अदेनचे आखात आणि काळा समुद्र या संवेदनशील सागरी मार्गांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सुरक्षेवर व अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
संसद भवन संकुलात झालेल्या या बैठकीला 'सीसीएस'चे कायमस्वरूपी सदस्य संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उपस्थित होते. याशिवाय रसायने व खते मंत्री जे. पी. नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीत सहभागी झाले.
संघर्षग्रस्त भागात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि व्यापारी जहाजांवर कार्यरत असलेल्या भारतीय खलाशांच्या संरक्षणाबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. इंधन, नैसर्गिक वायू आणि खतांचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याविना देशात सुरू राहावा, यासाठी संबंधित मंत्रालयांनी केलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण पंतप्रधानांसमोर केले.