नवी दिल्ली : घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीऐवजी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) जोडणी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हास्तरावर प्रशासकीय सहकार्य पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी गॅस वितरक आणि तेल विपणन कंपन्यांशी समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी मंत्रालयाने केली आहे.
राज्य मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या २१ ऑगस्टच्या पत्रात पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी नमूद केले की, ‘पीएनजी’ एक अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि कार्यक्षम स्वयंपाकाचे इंधन आहे. भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाला पुढे नेण्यात, एलपीजी वितरणाशी संबंधित वाहतुकीचा भार कमी करण्यात आणि ग्राहकांची सोय वाढवण्यात याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पीएनजीचा जलद स्वीकार केल्याने एलपीजी वितरणावरील वाहतुकीचा ताण कमी होतो, ग्राहकांची सोय वाढते आणि सार्वजनिक तसेच खाजगी गुंतवणुकीतून उभारलेल्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन पायाभूत सुविधांचा उत्तम वापर होतो, असे मित्तल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ज्या भागात पाईप गॅस उपलब्ध आहे, तेथे कुटुंबांना एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही जोडण्या एकाच वेळी ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी एक नियमन आराखडा लागू केला जात आहे. यासाठी मंत्रालयाने जिल्हास्तरीय हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचा प्राधान्याने पुरवठा पीएनजीला केला गेल्याने, आयात केलेल्या एलपीजी व एलएनजीवरील अडथळ्यांचा घरगुती पीएनजीवर फारसा परिणाम झाला नाही. या अनुभवामुळे शहर-गॅस पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचा आणि कुटुंबांना पाईप इंधनाकडे वळवण्याचा मार्ग अधिक मजबूत झाला आहे.
पीएनजी समन्वय समिती स्थापन करा
पेट्रोलियम मंत्रालयाने अधिकृत सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रात ‘पीएनजी समन्वय समिती’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समित्या पात्र गृहनिर्माण संस्था आणि कुटुंबांची ओळख पटवतील, गृहनिर्माण संस्था, रहिवासी कल्याण संस्था आणि वैयक्तिक ग्राहकांना वैधानिक नोटिसा बजावतील, तसेच पीएनजी जोडण्या वेगाने देण्यासाठी जनजागृती आणि नोंदणी शिबिरे आयोजित करतील.