नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) दिल्लीतील प्रस्तावित मोर्चावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. ३१) नकार दिला. मात्र, ५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चादरम्यान आयोजक आणि प्रशासनाने शांतता व शिस्त राखत कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
मोर्चा बंदीची मागणी करणारी याचिका
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्ली पोलिसांचे निवृत्त अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
इंडिया गेट, सेंट्रल व्हिस्टा आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसरात पूर्वपरवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणावर जमाव, मोर्चे किंवा निदर्शने होऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
आयोजक आणि पोलिसांना न्यायालयाचा सल्ला
मोर्चादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आयोजकांची आहे, तर कोणत्या गोष्टींना परवानगी द्यायची आणि कोणत्या नाही, हे ठरवण्याचे अधिकार पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांकडे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन्ही बाजूंनी परस्परांचा आदर राखत शिस्त पाळावी आणि देशाच्या कायद्याचे पालन करावे, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.
पोलिस अत्याचाराच्या आरोपांवरही सुनावणी
नीट आंदोलनादरम्यान कथित पोलिस अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीसमोर याचिकाकर्त्याने आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या प्रकरणातील याचिका प्रलंबित याचिकांसोबत जोडण्यात आली असून, १० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
५ सप्टेंबरला दिल्लीत मोर्चा
सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील इंडिया गेटपासून दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. परीक्षा अनियमिततेविरोधातील ३६ दिवसांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ जुलै रोजी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत, असा पक्षाचा आरोप आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीकडून मोर्चासाठी अद्याप कोणताही औपचारिक परवानगी अर्ज मिळालेला नसल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
ब्रिक्स परिषदेमुळे सुरक्षेचा मुद्दा
१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनांवर निर्बंध आणावेत, मोर्चा पुढे ढकलावा किंवा त्यात बदल करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चात नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आणि फेरपरीक्षेनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीय तसेच जुलैमधील आंदोलनादरम्यान कथित पोलिस अत्याचाराला सामोरे गेलेल्या व्यक्ती सहभागी होण्याची शक्यता आहे.