नवी दिल्ली : 'कॉकरोच जनता पार्टी'तर्फे (सीजेपी) ५ सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जंतरमंतर आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने २५ जुलै रोजी तरुणांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. याच आश्वासनांच्या आधारे जंतरमंतर येथील आधीचे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. हा नियोजित मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल. सीजेपीच्या कार्यकारिणीची 'व्हर्च्युअल' बैठक झाल्यानंतर सोमवारी हा निर्णय घेण्यात आला.

‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी, सीजेपीने २० जुलै रोजी जंतरमंतर ते संसद भवन असा मोर्चा आयोजित केला होता. ‘विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, परंतु तसे झाले नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे. तसेच, आमच्या संयमाला आमची कमजोरी समजू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटणे आणि परीक्षेत झालेल्या अनियमिततेचा निषेध करण्यासाठी ‘सीजेपी’ने २० जून रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू केले होते. सरकारकडून मिळालेली आश्वासने आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा यानंतर त्यांनी २५ जुलै रोजी हे आंदोलन मागे घेतले होते.‘सीजेपी’नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी २५ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेतली होती. त्यात ३ मागण्यांवर सहमती झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने हवी ‘एफआयआर’ची यादी

ने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट रोजी केंद्राकडून विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व ‘एफआयआर’ची यादी मागितली होती. पक्षाचा दावा आहे की, न्यायालय कलम १४२ अंतर्गत हे खटले रद्द करण्याचा विचार करू शकते. ‘सीजेपी’चा आरोप आहे की, केंद्राने ‘एफआयआर’ची यादी देण्याची स्पष्ट बांधिलकी दर्शविलेली नाही. पक्षाने याला आंदोलन संपवण्यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांवरून माघार घेण्याचे संकेत म्हटले आहे.

आश्वासने पूर्ण पूर्ण करावीत...

नेते सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांनी सांगितले की, सरकारने आंदोलन संपल्यानंतर दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी. सर्व ‘एफआयआर’मागे घ्यावे आणि शांततापूर्ण आंदोलकांवरील कारवाई थांबवावी.

शाळांची बिकट अवस्था : दिपकेंचे सर्व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र

स्वातंत्र्याला आठ दशके उलटूनही देशातील सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट असून विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक आणि निमंत्रक अभिजित दिपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारी शाळांच्या सद्य स्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, वापरायोग्य स्वच्छतागृहे, सुसज्ज वर्गखोल्या आणि बसायला साधे बाक देखील उपलब्ध नसून विद्यार्थ्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण

या पत्राद्वारे दिपके यांनी शिक्षण विभागाकडे सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. यामध्ये गेल्या ५ वर्षांत झालेल्या शाळांच्या दुरुस्तीचा तपशील, सध्या आवश्यक असलेले नूतनीकरण, शिक्षकांची मंजूर व रिक्त पदे, शाळांसाठी मंजूर झालेला व प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या नव्या शाळांची संख्या, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा आणि शाळांमधील संगणक, स्वच्छतागृहे व खेळाच्या मैदानांची उपलब्धता या आकडेवारीचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणत्याही मुलाला सन्मानपूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ही संपूर्ण माहिती त्वरित सार्वजनिक करावी आणि शाळांच्या सुधारणेसाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन पत्राच्या शेवटी करण्यात आले आहे.

हे राजकारण नसून मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न

हे कुठल्या एका पक्षाचे किंवा सरकारचे राजकारण नसून देशाच्या आणि आपल्या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्याचा जन्म कुठे झाला किंवा त्याच्या पालकांची आर्थिक स्थिती काय आहे याचा विचार न करता, प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वर्गखोली, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, बसायला बाक आणि शिकवायला शिक्षक मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारी शाळांची सुधारणा करण्यापूर्वी सद्यस्थिती काय आहे हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे, असे सांगत शिक्षण मंत्रालयाने खालील माहिती जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे

तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन

पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणत्याही मुलाला सन्मानपूर्वक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ही संपूर्ण आकडेवारी त्वरित सार्वजनिक करावी आणि शाळांच्या सुधारणेसाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहन पत्राच्या शेवटी करण्यात आले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)