राष्ट्रीय

Karnataka Hijab row : हिजाब बंदी निर्णयात संभ्रम कायम, प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जाणार

दोन्ही खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे.

वृत्तसंस्था

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वेगवेगळा निकाल दिला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी 26 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या प्रकरणाच्या संयुक्त सुनावणीनंतर एका न्यायमूर्तीने कर्नाटक सरकारचा हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय रद्द केला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय कायम ठेवला. दोन्ही खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्यामुळे हे प्रकरण आता मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश यू यू लळीत हा निर्णय घेणार आहेत. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. 10 दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.

मविआचा महानिक्काल, महायुतीच लाडकी; महायुतीला २३६ जागा, तर मविआला केवळ ४९ जागा

‘लाडकी बहीण’ योजना ठरली गेमचेंजर; देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार

झारखंडमध्ये ‘जेएमएम’च्या नेतृत्वाखालील सरकार; इंडिया आघाडीकडे बहुमत, भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर

‘सिंह’ म्हातारा झालाय!

ठाकरेंचे वलय संपले का?