नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला जातीनिहाय जनगणना थंड बस्त्यात टाकायची असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करून देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला. जातीनिहाय जनगणनेचे निकाल उपलब्ध होण्यासाठी काही वर्षे लागतील, असे कारण पुढे करून सरकारला ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ मध्ये दुरुस्ती करायची आहे, असा दावा काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला.
बिहार आणि तेलंगणाने सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सर्वसमावेशक जाती सर्वेक्षण पूर्ण केल्याच्या वास्तवाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचेही रमेश यांनी ‘एक्स'वर म्हटले आहे.
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (डिलिमिटेशन) होईल, अशी तरतूद ‘अनुच्छेद ३३४-अ’मध्ये आहे. मात्र, ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सरकारने जनगणनेपासून महिला आरक्षण वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर भाष्य करताना रमेश यांनी सांगितले की, २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त अन्य जातींची जनगणना न करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातही तसे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. मात्र, एप्रिल २०२५ मध्ये अचानक आगामी जनगणनेत जातीनिहाय गणना केली जाईल, असे सरकारने जाहीर केल्याकडे रमेश यांनी लक्ष वेधले.
रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी ३० मार्च २०२६ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डिजिटल जनगणनेमुळे २०२७ मध्येच बहुतेक निकाल उपलब्ध होतील, असे स्पष्ट केले होते. तरीही सरकार आता निकालांसाठी विलंब लागेल असे सांगून कायद्यात दुरुस्ती करू पाहत आहे. हा केवळ जातीनिहाय जनगणना टाळण्याचा ‘छुपा अजेंडा’ असल्याचे रमेश म्हणाले. दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या तपशिलाशिवाय महिला आरक्षणावर चर्चा करणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी १५ एप्रिल रोजी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात येणार असून १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन होणार आहे.