नवी दिल्ली : गुन्हे तपासादरम्यान व्यक्तींचे मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यासाठी (विशेषत: प्रसारमाध्यमांकडून) मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होईपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणा अशा उपकरणांचा शोध आणि जप्तीसाठी सीबीआय मार्गदर्शिकेचे पालन करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी केंद्राला याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले होते. विशेषत: माध्यम व्यावसायिकांचे, नियमांचे पालन न करता उपकरणे जप्त करणे ही गंभीर बाब आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू केंद्रातर्फे उपस्थित होते. त्यांनी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांवर अनेकदा चर्चा केली आहे.
विद्यमान सीबीआय मॅन्युअल आणि कर्नाटक सायबर गुन्हे अन्वेषण मॅन्युअल आणि याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या सूचनांच्या परिप्रेक्ष्यात, अनेक चर्चा झाल्या आहेत आणि ते सहा आठवड्यांच्या आत काही मुद्दे तरी मांडतील, असे राजू यांनी सांगितले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली आहे.
यादरम्यान, राजू यांनी न्यायालयाला आश्वासन देताना सांगितले की, सध्यातरी केंद्र सरकारच्या सर्व संस्था किमान सीबीआय मॅन्युअलचे पालन करतील. तपास यंत्रणांकडून डिजिटल उपकरणांचा शोध आणि जप्तीसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे मागणाऱ्या 'फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स'ने दाखल केलेल्या दोन याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, त्यामध्ये केंद्राने ही बाजू स्पष्ट केली.