नवी दिल्ली : संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनासाठी केंद्र सरकारने ढोबळ अजेंडा सादर केला असला तरी विरोधी पक्ष आणि राजकीय निरीक्षकांमध्ये सरकारच्या खऱ्या हेतूंबद्दल शंका अद्याप कायम आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक आणि कामकाजासह अन्य काही विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर संसदेच्या नवीन इमारतीत होणाऱ्या या पहिल्याच अधिवेशनात सरकार आपल्या पोतडीतून काही धक्कादायक किंवा छुपा अजेंडा तर पटलावर आणणार नाही ना, अशी धास्ती राजकीय निरीक्षकांना वाटत आहे.
केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या मुदतीत संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. यानिमित्ताने प्रथमच संसदेच्या नवीन इमारतीत कामकाज सुरू होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर संसदेचे पहिले अधिवेशन ९ डिसेंबर १९४६ रोजी भरले होते. त्याला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या अनुषंगाने विशेष अधिवेशनाची सुरुवात संविधान सभेने होणार आहे. कामकाजाची सुरुवात संसदेच्या ७५ वर्षांतील योगदानावरील चर्चेने होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यासंबंधीच्या विधेयकावर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. त्याशिवाय द अॅडव्होकेट्स (एमेंडमेंट) बिल २०२३, द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल बिल २०२३ आणि द पोस्ट ऑफिस बिल २०२३ ही विधेयकेही संसदेत सादर केली जाणार आहेत.
काँग्रेसप्रणीत विरोधी इंडिया आघाडीने अधिवेशनात सहभागाची तयारी दाखवली आहे. पण, सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून विविध विषयांवर चर्चेची मागणी केली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती, मणिपूरमधील हिंसाचार, जातनिहाय जनगणना आदी विषयांवर चर्चेची मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. सरकारने विरोधकांशी विचारविनिमय न करता आणि नेमका अजेंडा जाहीर न करता अधिवेशन आयोजित केले असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
काय असू शकतो छुपा अजेंडा?
देशात गेल्या काही दिवसांपासून ‘एक देश, एक निवडणुकी’ची चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीही स्थापन केली आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याबाबतचे विधेयक मांडले जाऊ शकते. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर केंद्राने जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने देशाचे ‘इंडिया’ हे नाव पुसून टाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याला संसदेची मान्यता मिळवत फक्त ‘भारत’ हेच देशाचे नाव ठेवण्याचा निर्णयही या अधिवेशनात होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या अजेंड्यावर असलेला समान नागरी कायद्याचा निर्णयही या अधिवेशनात होऊ शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (रविवारी) केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते, तर विरोधकांच्या वतीने जेडीएस नेते एच. डी. देवेगौडा, द्रमुकच्या कणिमोळी, टीडीपीचे राम मोहन नायडू, टीएमसीचे डेरिक ओब्रायन, आपचे संजय सिंग, बीजेडीचे संबित पात्रा, बीआरएसचे के. केशव राव, वायएसआर काँग्रेस पार्टीचे व्ही. विजयसाई रेड्डी, आरजेडीचे मनोज झा, जेडीयूचे मनेज हेगडे आणि सपाचे राम गोपाल यादव हजर होते. विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण निधेयक सादर करण्याची मागणी बहुतांश विरोधी नेत्यांनी केली. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव त्यात आहे. मात्र, काही नेत्यांनी या महिला आरक्षणाच्या अंतर्गतही मागासवर्गीय जातींसाठी वेगळ्या आरक्षणाची मागणी केली. नेमक्या याच मुद्द्यावरून यापूर्वी महिला विधेयकाचे गाडे अडले होते.