नवी दिल्ली : आम्ही पंतप्रधानांची पदवी हायकोर्टालाच दाखवू. मात्र राजकीय हेतूने पदवी दाखवण्याची मागणी करणाऱ्यांना ती दाखवणार नाही, असे दिल्ली विद्यापीठाने दिल्ली हायकोर्टाला सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकाल दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. सचिन दत्ता यांनी राखून ठेवला. दिल्ली विद्यापीठातर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांची पदवी न्यायालयाला दाखवू. मात्र, केवळ प्रचार व राजकीय कारणांसाठी पंतप्रधानांची पदवी जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्यांना ती दाखवणार नाही. पंतप्रधानांची पदवी व संबंधित नोंदी दाखवण्यास आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी १९७८ साली ‘बीए’ची पदवी घेतली, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने हायकोर्टात सांगितले की, माहिती अधिकाराचे नियम याचिकाकर्त्याच्या मागणीनुसार लागू केल्यास सार्वजनिक प्राधिकरणांना काम करणे कठीण होईल. केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा आदेश रद्द केला पाहिजे.
नीरज नावाच्या व्यक्तीने माहिती अधिकारात माहिती मागवल्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ सप्टेंबर २०१६ मध्ये १९७८ मध्ये ‘बीए’ झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड दाखवण्याचे आदेश दिले होते. याचवर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. मात्र, या केंद्रीय माहिती आयुक्ताच्या आदेशाला हायकोर्टाने २३ जानेवारी २०१७ रोजी स्थगिती दिली होती.