नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. यानिमित्त सर्व पक्षांशी समन्वय साधण्यासाठी सरकारने संसद भवनात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत समन्वय साधण्याची अपेक्षा असतानाच अनेक पक्षांनी ‘नीट’ परीक्षा, उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा व बिहार, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेसने लोकसभेचे उपाध्यक्षपद देण्याची मागणी केली आहे. या सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह होते. या बैठकीला काँग्रेसचे जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, राजदचे अभय कुशवाहा, जदयूचे संजय झा, आपचे संजय सिंह, सपा नेते रामगोपाल यादव व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) प्रफुल्ल पटेल आदी उपस्थित होते.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, जदयूच्या नेत्यांनी या बैठकीत बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. तर वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनीही आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. पण, या बैठकीत तेलग‌ू देसमचे नेते गप्प बसले. बिजू जनता दलानेही ओदिशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. तसेच ओदिशाला कोळसा रॉयल्टीत सुधारणा करण्याची मागणी केली. तसेच सपाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवरील नावांचा मुद्दा उपस्थित केला. तर ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले की, ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’चा दुरुपयोग होत आहे. केजरीवाल यांच्यासहित आमच्या दोन मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले आहे.
आज आर्थिक पाहणी अहवाल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सोमवारी संसदेत मांडणार आहेत, तर येत्या मंगळवारी नवीन सरकारचा २०२४-२५ चा नवीन अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. २०१९ पासून २०२४ पर्यंत सलग सात अर्थसंकल्प सादर करून सीतारामन नवीन विक्रम रचणार आहेत. यापूर्वी सलग पाच पूर्ण अर्थसंकल्प व एक हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर होता.