नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून विशिष्ट गोष्टी मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. या प्रकारांना पायबंद घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. लोकसभेच्या निवडणुकीला १९ एप्रिल रोजी सुरुवात होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे चिन्ह गोठविण्याचे आणि त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असून त्यांनी त्या अधिकारांचा वापर करण्याचे आदेश आयोगाला द्यावेत, अशी मागणीही जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न असल्याने त्यावर उद्याच म्हणजे गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने बुधवारी स्पष्ट केले.
सदर याचिकेवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुनावणी घेणे गरजेचे आहे, या याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्याची पीठाने नोंद घेतली. मतदारांकडून अयोग्य लाभ उठविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणांवर संपूर्ण बंदी घातली पाहिजे, कारण त्यामुळे घटनेचे उल्लंघन होत आहे आणि निवडणूक आयोगाने योग्य ते प्रतिबंधात्मक उपाय आखले पाहिजेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
निवडणुकीपूर्वीच जनतेच्या पैशांमधून अशा प्रकारे काही गोष्टी मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणांचा मतदारांवर प्रभाव पडतो आणि निवडणूक प्रक्रियेतील शुद्धता दूषित होते. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याचा आता प्रघात पडला आहे. त्यामुळे केवळ लोकशाहीलाच नव्हे तर घटनात्मक मूल्यांनाही त्याचा फटका बसणार आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
कारवाईसाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी
ही अनैतिक पद्धत म्हणजे सत्तेवर राहण्यासाठी जनतेच्या पैशांतून मतदारांना लाच देण्यासदृश प्रकार आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्ये अबाधित राखण्यासाठी असे प्रकार टाळावयासच हवेत. निवडणुकीपूर्वी जनतेच्या पैशातून अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणांची आश्वासने देऊ नयेत यासाठी निवडणूक चिन्हाबाबतच्या कायद्यातील परिच्छेदामध्ये अतिरिक्त अटींचा समावेश करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात यावेत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.