नवी दिल्ली : देशाच्या राज्यघटनेत समान नागरी कायदा लागू करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. आता राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्व जाती, धर्म व समुदायांना विश्वासात घेऊन हे पाऊल उचलले पाहिजे, असे मत माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचे पुस्तक ‘अवर लिव्हिंग कॉन्स्टिट्यूशन’च्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. ‘राज्यघटनेवरील कथित धोका व राज्यघटनेशी बांधिलकीबाबत विरोधी पक्षांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेबाबत ते म्हणाले की, आपली राज्यघटना सशक्त आहे. गेल्या ७५ वर्षात सरकार, महासाथ, अंतर्गत व बाह्य आव्हानांच्या काळात देशाला स्थिरता देण्याचे काम राज्य घटनेने केले, असे त्यांनी सांगितले.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

‘समान नागरी संहिता’ म्हणजे सर्व भारतीय नागरिकांसाठी, ते कोणत्याही धर्माचे, जातीचे किंवा लिंगाचे असले तरी, एकच वैयक्तिक कायद्यांचा संच असण्याचा हा प्रस्ताव आहे. हे कायदे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि उत्तराधिकार आदी वैयक्तिक बाबींशी संबंधित असतील. राज्यघटनेचे कलम ४४ हे समान नागरी कायद्याबाबत उल्लेख करते. संपूर्ण भारत देशात नागरिकांसाठी एकच कायदा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या गोव्यात व उत्तराखंडात समान नागरी कायदा लागू आहे. भाजपची अनेक राज्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहेत.