नवी दिल्ली : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) विधेयकाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव करण्याचे जोराने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मोदींनी विविध पक्षांच्या खासदारांसोबत सकाळी बैठका घेतल्या. याच पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीतील संसद भवन संकुलात भेट घेतली.
सुमारे चार महिन्यांपूर्वी लोकसभेत १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते प्रलंबित राहिले होते. आता पुन्हा एकदा हे महत्त्वाचे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. यासाठी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी बैठका घेण्यापासून ते एनडीए घटक पक्षांशी संपर्क साधण्यापर्यंत जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
शिवसेना हा सत्ताधारी एनडीए आघाडीचा प्रमुख घटक पक्ष असून, लोकसभेत त्यांचे १३ आणि राज्यसभेत २ खासदार आहेत. जून महिन्यात शिवसेना (यूबीटी) मधील ६ खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने लोकसभेतील त्यांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे.
शिंदेंचे स्पष्टीकरण
मोदींसोबतच्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांना शिंदे यांनी सांगितले की, ही भेट मुख्यत्वे महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी, पाऊस-पाणी आणि राज्यातील विकासकामांवर चर्चा करण्यासाठी होती." मोदी यांनी शिवसेनेच्या नव्याने सामील झालेल्या ६ खासदारांना एनडीएच्या इतर खासदारांसोबत चहापानासाठी आमंत्रित केले होते. पंतप्रधानांसोबतच्या या चर्चेमुळे खासदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना वेग मिळेल आणि केंद्र-राज्य समन्वयातून जनतेला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लोकसभेतील सर्व नागरिकांना समान आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधेयकाचे उद्दिष्ट
२०२९ च्या निवडणुकांपासून महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेतील सदस्यांची संख्या ८१६ पर्यंत वाढवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करणे हे या घटनादुरुस्तीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मागील वेळी हे विधेयक मांडले असता, बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते पडली होती. सध्या एनडीएचे लोकसभेतील संख्याबळ २९९ आहे. २० एनसीपीआई खासदारांपैकी ३ मुस्लिम खासदार तटस्थ असले, तरी संपूर्ण पक्षाचे समर्थन गृहीत धरल्यास हे संख्याबळ ३१९ पर्यंत पोहोचते. मात्र, घटनादुरुस्ती संमत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३६० च्या जादूई आकड्यापासून सरकार अजूनही दूर आहे.
हाथी चले बाजार...
अमित शहांविरुद्ध राहुल गांधी करीत असलेल्या आरोपांबाबत शिंदे म्हणाले की, जंतरमंतरला आंदोलन न करता मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करणे हे पण एक मोठे षडयंत्र होते. अमित शहांचा राजीनामा मागणे म्हणजे एक प्रकारचे राजकारण आहे, हाथी चले बाजार... बाकी पुढचे मी काय बोलत नाही.