नवी दिल्ली: निवडणूक रोखे योजनेचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली 'एसआयटी' तपास करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. घटनेच्या 'अनुच्छेद ३२'नुसार या स्थितीत या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करणे अयोग्य आणि अकाली ठरेल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. कंत्राट मिळविण्यासाठी निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले असे गृहित धरून चौकशीचे आदेश देता येऊ शकत नाहीत, असेही पीठाने म्हटले आहे.
न्यायिक आढाव्याचा मुद्दा असल्याने पीठाने निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांची दखल घेतली. मात्र ज्यामध्ये फौजदारी गुन्हा असेल अशी प्रकरणे अनुच्छेद ३२ च्या अखत्यारित नाहीत, कारण कायद्यानुसार त्यावरील उपाय उपलब्ध आहेत, असेही पीठाने म्हटले आहे.
'कॉमन कॉज अॅण्ड द सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआयएल) आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी पीठासमोर सुनावणी झाली. राजकीय पक्ष, बड्या कंपन्या आणि तपास यंत्रणा यांच्यात देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केला होता.
कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणग्या देण्याची ही योजना म्हणजे कथित लाच दिल्याचाच प्रकार आहे. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. मात्र, याप्रकरणी कोणत्याही तपास यंत्रणेकडून तपास करण्यात आला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली होती.