राष्ट्रीय

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ

पहिल्यांदाच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) यांनाही मानधन दिले जाणार असल्याची माहिती आयोगाने स्पष्ट केली.

किशोरी घायवट-उबाळे

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक राज्यांत मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मतदार यादीचे काम करणारे बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) आणि बीएलओ सुपरवायझर यांचे मानधन कमी असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याबाबतचा, अध्यादेश निवडणूक आयोगाकडून जुलै ते ऑगस्ट २०२५ मध्येच काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, आता बीएलओंच्या मानधनात वाढ होणार आहे.

निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात आयोगाने सांगितले की, मानधनात शेवटचा बदल २०१५ मध्ये करण्यात आला होता. तसेच पहिल्यांदाच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs) यांनाही मानधन दिले जाणार असल्याची माहिती आयोगाने स्पष्ट केली.

६,००० रुपयांचे मानधन आता १२,००० रुपये

आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार, बीएलओंना मिळणारे ६,००० रुपयांचे मानधन आता १२,००० रुपये करण्यात आले आहे. तर बीएलओ सुपरवायझरचे मानधन १२,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये इतके वाढवण्यात आले आहे. आयोगाने यासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. याशिवाय, बिहारपासून सुरू झालेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेसाठी बीएलओला ६,००० रुपयांची विशेष प्रोत्साहनपर रक्कमही आयोगाने मंजूर केली आहे.

शिक्षक किंवा अंगणवाडी सेविकांवर मोठी जबाबदारी

बीएलओ हे निवडणूक आयोगाचे शेवटच्या पातळीवरील प्रतिनिधी असतात. मतदार यादीतील नावांची पडताळणी, अर्ज तपासणी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. अनेक वेळा प्राथमिक शिक्षक किंवा अंगणवाडी सेविका ही जबाबदारी सांभाळतात. हे काम त्यांच्या नोकरीव्यतिरिक्त करावे लागत असल्याने गेल्या काही महिन्यांत बीएलओंवरील ताण वाढला होता. त्यामुळेच, निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जात आहे.

५.३२ लाख बीएलओ SIR प्रक्रियेत कार्यरत

देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेत एकूण ५.३२ लाख बीएलओ कार्यरत आहेत. प्रत्येक बीएलओकडे सरासरी ९५६ मतदारांची पडताळणी आणि यादी पुनरावलोकनाची जबाबदारी आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, “अचूक मतदार यादी ही लोकशाहीचा पाया आहे. EROs, AEROs, BLO सुपरवायझर आणि बीएलओ यांच्या मेहनतीमुळेच ही प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक राहते.” याच कारणास्तव बीएलओ आणि बीएलओ सुपरवायझरचे मानधन वाढवण्यात आले असल्याचे आयोगाने नमूद केले.

१२ राज्यांत SIR प्रक्रिया सुरू

निवडणूक आयोग सध्या देशातील १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR चा दुसरा टप्पा राबवत आहे. अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित होणार आहे. अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत SIR प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी बिहारमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

काही राज्यांत बीएलओंच्या मृत्यूच्या घटना

सध्या सुरु असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेदरम्यान विविध राज्यांत बीएलओंच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्या होत्या. अधिक कामाचा ताण आणि वाढलेला दबाव यामुळे काही बीएलओंनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. या घटनांवरून राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव यांसहित विविध नेत्यांनी तीव्र आवाज उठवला होता. बीएलओंवरील ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगाने मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

BLO च्या मानधनात वाढ, पण राज्य सरकारकडून विलंब; निवडणूक आयोगाची तक्रार

Mumbai: RTO अॅपचा सापळा; मालाडमध्ये निवृत्त नागरिकाची सायबर फसवणूक

युती टिकवायची की नाही? हा भाजपचा प्रश्न; श्रीकांत शिंदेंचा पलटवार

मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! तब्बल ३० तास पाणीपुरवठा राहणार बंद, BMC चे आवाहन

कल्याण-कसारा तिसरा-चौथा रेल्वे मार्ग प्रकल्प गतिमान; उल्हासनगरमध्ये भूसंपादन मोजणी पूर्ण