बंगळुरू : अमेरिकन उद्योगपती एलाॅन मस्क यांच्या मालकीची सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स'ने भारत सरकारविरोधात कर्नाटक हायकोर्टात खटला दाखल केला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान नियम ७९ (३) बी या कलमाचा दुरुपयोग केल्याचा दावा करून सरकारच्या सेन्सॉरशिपला कंपनीने आव्हान दिले आहे.
‘एक्स’ने दावा केला की, हा नियम सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचे उल्लंघन करत आहे. तसेच ऑनलाइन स्वातंत्र्यावर गदा आणते. सरकार कलम ६९ (ए) अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला ठेवून मजकूर रोखायला माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियम ७९(३) (बी) चा वापर करत आहे. केंद्र सरकारचा पवित्रा श्रेया सिंघलप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या २०१५ च्या निकालाच्या एकदम विरुद्ध आहे. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, मजकुराला केवळ योग्य न्यायिक प्रक्रिया किंवा कलम ६९ ए अंतर्गत कायदेशीर मार्गाने रोखता येऊ शकेल.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयानुसार, कलम ७९ (३) (बी) ऑनलाइन व्यासपीठांना न्यायालयीन आदेश किंवा सरकारी अधिसूचनेनुसार, अवैध मजकूर हटवण्याचा आदेश देऊ शकते. मात्र, कोणत्याही ऑनलाइन व्यासपीठाने ३६ तासांच्या आत ही कृती न केल्यास त्याला कलम ७९ (१) अनुसार आपला बचाव करता येत नाही. त्याला भारतीय दंड संहितेच्या विविध कायद्यांतर्गत जबाबदार ठरवले जाऊ शकते.
कायद्याच्या या व्याख्येला ‘एक्स’ने विरोध केला आहे. ही तरतूद सरकारला ऑनलाइन सामुग्री रोखण्याचा स्वतंत्र अधिकार देत नाही. तसेच योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय मनमानी पद्धतीने सेन्सॉरशिप लावण्याच्या कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप ‘एक्स’ने केला.
‘ग्रोक’वरील अपशब्दांची चौकशी होणार
‘ग्रोक’ या ऑनलाइन एआयवर अपशब्द वापरले जात असल्याने माहिती-प्रसारण खाते याची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहे. खात्याने सांगितले की, ‘एआय चॅटबॉट ग्रोक’मध्ये हिंदीतील अपशब्द बोलण्याच्याप्रकरणी ‘एक्स’च्या आम्ही संपर्कात आहोत. या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करणार आहोत. सूत्रांनी सांगितले की, ज्या मजकुरात अपशब्दांचा समावेश झाला आहे. त्यांची चौकशी केली जाणार आहे.