नवी दिल्ली : सरकारने २०२५-२६ या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) ठेवींवरील ८.२५ टक्के व्याजदराला मंजुरी दिली आहे. हे व्याज याच महिन्यात ७ कोटींहून अधिक अंशदात्या सदस्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका सूत्राने गुरुवारी दिली. सूत्रांनी सांगितले की, ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ने (सीबीटी) निश्चित केलेल्या ८.२५ टक्के व्याजदराला वित्त मंत्रालयाने आपली संमती दिली आहे.

२ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीबीटीच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ८.२५ टक्के व्याजदर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

हा दर सलग तिसऱ्या वर्षी स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता, कारण भारत सरकार हे ईपीएफचे जामीनदार आहे.