नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना' (ईपीएफओ) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठीची वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. वेतन मयदितील सुधारणा १२ वर्षांनंतर करण्यात आली.
या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कव्हरेजच्या कक्षेत येतील आणि कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा संरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशी माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ईपीएफओची वेतन मर्यादा २००४ ते २०१४ या काळात जैसे-थे होती आणि सप्टेंबर २०१४ मध्ये ती १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांतील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा झालेला विस्तार लक्षात घेऊन, ही मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेऊन हाच दृष्टिकोन पुढे नेला जात असल्याचे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.