केंद्र सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजनेला पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत याबाबतचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून ही योजना लागू होणार आहे. याशिवाय ड्रोन सखी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन उडवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.

केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. कोविड महामारीच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरु करण्यात आली होती. १ जानेवारी २०२४ नंतर ही योजना पुढील पाच वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याच बरोबर ड्रोन सखी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन उडवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. ड्रोनद्वारे शेतात किटक नाशकांची फवारणी केली जाणार आहे.

ड्रोन उडवणाऱ्या महिलेला दरमहा १५ हजार रुपये मानधन आणि सहाय्यकाला १० हजार रुपये मानधन दिलं जाणार आहे. २०२६ सालापर्यंत ही योजना सुरु राहणार असून यासाठी १२६१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याचबरोबर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ व्या वित्त आयोगासाठी टर्म ऑफ रेफरन्सला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सध्याच्या आयोगाच्या कार्यकाळ मार्च २०२६ पर्यंत आहे. यासोबतच बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत जलदगती विशेष न्यायालय २०२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली आहे.