मैतई समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला आहे. आसाम रायफल्स आणि लष्कराच्या तुकड्या येथे तैनात करण्यात आल्या आहेत. मात्र तरीही संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन मणिपूरच्या राज्यपाल अनुसया उके यांनी संबंधित यंत्रणांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल रोजी मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश दिले. त्याला राज्यातील नागा आणि कुकी समाजाने आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूरने बुधवारी विष्णुनगर आणि चुरचंदपूर जिल्ह्यात मोर्चा काढला. यामध्ये मोठ्या संख्येने युवक सहभागी झाले होते. त्यावेळी विष्णुपूर जिल्ह्यात आंदोलक आणि नागरिकांच्या गटात हाणामारी झाली आणि एका समाजाची घरे जाळण्यात आली. राजधानी इंफाळसह राज्यभर हा हिंसाचार पसरला. शेवटी लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांनी या मुद्द्यावर चर्चेतून मार्ग काढण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, हिंसाचार वाढत असल्याने मणिपूरच्या राज्यपालांनी दृश्यावर गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले आहेत. जेव्हा परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते, आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतात तेव्हा दृश्यावर गोळ्या झाडण्याचा आदेश दिला जातो. म्हणजेच दंगलखोर दिसल्यावर त्यांना जागीच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले जातात. इम्फाळ खोऱ्यात मैतेई समाजाचे वर्चस्व आहे. म्यानमार तसेच बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असल्याने त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. याउलट, डोंगराळ भागात राहणारे नाग आणि कुकी यांना विविध कायद्यांद्वारे संरक्षण दिले जाते. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. राज्याचा ९० टक्के भाग डोंगराळ आहे. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनींवर बाहेरचे लोक अतिक्रमण करत असल्याच्या दाव्यापासून संरक्षण देण्यासाठी माईती अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार ते डोंगराळ भागात कायमचे राहू शकत नाहीत. अनुसूचित जमाती मागणी समितीने माईतेईचे हे आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन केवळ नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी नाही, तर आपली भूमी आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी हा एल्गार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.