नवी दिल्ली: जीएसटी दर कपातीस व दर टप्पे कमी करण्यास विरोधी पक्ष शासित राज्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. या कपातीचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे, असे काँग्रेस ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी शनिवारी सांगितले.
पुढील आठवड्यात होणारी जीएसटी परिषदेची बैठक ही फक्त 'मोदी सरकारची प्रसिद्धी मिळवणारी कसरत' ठरणार नाही, अशी काँग्रेसला आशा आहे.
रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, या आठ विरोधी पक्षशासित राज्यांनी २०२४-२५ हे आधार वर्ष मानून सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे, कारण दरकपातीमुळे महसुलात घट होणार आहे.
तसेच 'पापकर' व लक्झरी वस्तूंवरील ४० टक्क्यांवरील अतिरिक्त कर राज्यांकडे पूर्णपणे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
"कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगणा व पश्चिम बंगाल या आठ विरोधी पक्ष शासित राज्यांनी जीएसटी दर टप्पे कमी करण्यास व जनसामान्यांच्या वापरातील वस्तूंवरील करदर कमी करण्यास पाठिंबा दिला आहे," असे काँग्रेसचे सरचिटणीस रमेश यांनी सांगितले.
राज्यांनी दरकपातीचा लाभग्राहकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी यंत्रणा असावी. २०२४-२५ हे आधार वर्ष मानून सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई द्यावी, असेही रमेश यांनी स्पष्ट केले. विरोधी राज्यांनी 'पापकर' व लक्झरी वस्तूंवरील प्रस्तावित ४० टक्क्यांपेक्षा जादा आकारण्यात येणारे अधिभार संपूर्णपणे राज्यांकडे द्यावेत, अशी मागणी केली. केंद्र सरकार आपल्या महसुलातील सुमारे १७-१८ टक्के विविध अधिभारातून मिळवते, त्यांचे राज्यांशी वाटप केले जात नाही.