नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यास अवघे काही दिवस राहिलेले असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गुरुवारी माजी सनदी अधिकारी सुखबीरसिंग संधू आणि ज्ञानेशकुमार यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती जाहीर केली.
माजी निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे हे सेवानिवृत्त झाल्याने आणि दुसरे आयुक्त अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने निवडणूक आयोगातील निवडणूक आयुक्तांची दोन पदे रिक्त झाली होती. गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे निवडणूक आयोगात सारे काही आलबेल नाही, अशा चर्चेला उधाण आले असतानाच गुरुवारी या नियुक्त्यांची घोषणा करण्यात आली.
नव्या दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी समितीपुढे एकूण सहा नावे सादर करण्यात आली होती. त्याबाबत सारासार विचार करून उच्चस्तरीय समितीने सुखबीरसिंग संधू आणि ज्ञानेशकुमार या दोन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली, अशी माहिती समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना देण्यात आली.
उत्पलकुमार सिंह, प्रदीपकुमार त्रिपाठी, ज्ञानेशकुमार, इंदीवर पांडे, सुखबीरसिंग संधू, सुधीरकुमार आणि गंगाधर रहाटे अशी सहा नावे अंतिम यादीत होती, हे सर्वजण माजी सनदी अधिकारी आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील आपल्या कारकीर्दीत ज्ञानेशकुमार यांनी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याबाबत काम पाहिले होते.
अधीर रंजन चौधरी नाराज
निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रियेमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असावयास हवा होता, केंद्रीय विधिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समितीसमोर एकूण २०० हून अधिक उमेदवारांची नावे आली होती, मात्र त्यामधून केवळ सहाच नावे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी कशी आली त्याबाबत सुस्पष्टता नाही, असे या समितीमधील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले. आयुक्तपदासाठीचे संभाव्य उमेदवार कोण आहेत त्यांची नावे आणि अन्य माहिती देण्याची मागणी आपण केली होती, मात्र समितीच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी आपल्याला २१२ नावांची यादी देण्यात आली. मात्र, सरकारने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये केवळ सहा जणांचीच नावे होती. प्रक्रियात्मक कमतरता आपल्याला आवडली नाही, तरीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.