चंदीगड : सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय हरयाणातील भाजप सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. याबाबतचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिला आहे. आतापर्यंत अनुसूचित जातीतील ज्या जाती वंचित राहिल्या आहेत. त्यांच्यासाठी खास कोटा बनवून आरक्षण दिले जाईल.
राज्यातील मूत्रपिंडाशी संबंधित रुग्णांना मोफत डायलिसीस सुविधा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात याबाबत आम्ही आश्वासन दिले होते. त्याची आता पूर्तता होत आहे. रुग्णाचा डायलिसीसचा महिन्याचा २० ते २५ हजार रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. हा खर्च हरयाणा सरकार करेल, असे सैनी म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांचे सर्व पीक एमएसपीने खरेदी केले जाईल. त्याचबरोबर हरयाणातील गुन्हेगारांनी हे राज्य सोडावे अन्यथा त्यांना आम्ही धडा शिकवू. प्रत्येक व्यक्तीची सुरक्षा आम्ही करू, हे माझ्या सरकारचे वचन आहे, असे मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले.