रांची : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ईडीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी झारखंडच्या उच्च न्यायालयाने सोमवारी २७ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. त्या दिवशी न्यायालय याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेणार आहे.

सेमवारच्या सुनावणीदरम्यान सोरेन यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू हजर होते. ॲडव्होकेट जनरल राजीव रंजन म्हणाले की, त्यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेला आव्हान दिले होते आणि उच्च न्यायालयाने त्यांचा सुधारित अर्ज सादर करण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणी ईडीला एकत्रित उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २७ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे. ईडीने हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली सर्व प्रक्रिया द्वेषाने प्रेरित आहे. कोणताही गुन्हा नसताना एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू आहे. ईडीने त्याच्या अधिकाराबाहेर काम केले. आम्ही ईडीच्या संपूर्ण कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे. ती बेकायदेशीर आहे, असे ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले. सोरेन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने ३१ जानेवारी रोजी जमिनीच्या कथित फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.रांची येथील विशेष पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट) न्यायालयाने २ फेब्रुवारी रोजी त्यांना पाच दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले होते.त्यानंतर न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी मुख्यमंत्र्यांच्या ईडी कोठडीत पाच दिवसांची वाढ केली होती. उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी रोजी सोरेन यांच्या याचिकेवर ईडीला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.