Photo : X
राष्ट्रीय

भारतीय हवाई दलाला मिळणार लढाऊ विमाने; ६२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी

हवाई दलाला ९७ ‘एलसीए मार्क १ए’ लढाऊ विमाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने ६२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला अखेर मंजुरी दिली आहे. ही लढाऊ विमाने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत बनवण्याची संधी ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ला (एचएएल) मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : हवाई दलाला ९७ ‘एलसीए मार्क १ए’ लढाऊ विमाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी सरकारने ६२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला अखेर मंजुरी दिली आहे. ही लढाऊ विमाने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत बनवण्याची संधी ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ला (एचएएल) मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी सरकारने ‘एचएएल’ला ८३ विमाने बनवण्याची ऑर्डर दिली आहे.

‘एलसीए मार्क १ए’ हे तेजस विमानाची अत्याधुनिक आवृत्ती आहे. त्यात एव्हियोनिक्स आणि रडार सिस्टम अपग्रेड केल्या आहेत. ‘एलसीए मार्क-१ए’मधील ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपकरणे देशात बनविली जातात. तेजसदेखील ‘एचएएल’ने विकसित केले आहे. केंद्र सरकारने ‘एचएएल’ला भारतीय हवाई दलासाठी ८३ ‘एलसीए मार्क-१ए’ तयार करण्यासाठी ४६,८९८ कोटींचे कंत्राट दिले. कंपनीकडे ८३ विमाने देण्यासाठी २०२८ पर्यंतचा वेळ आहे. ९७ विमानांच्या नवीन प्रकल्पामुळे हिंदुस्थानी हवाई दलाला त्यांच्या ‘मिग-२१’ विमानांच्या ताफ्याची जागा घेण्यास मदत होईल.

‘मिग-२१’ची जागा घेणार

हिंदुस्थानी हवाई दलात ६२ वर्षे सेवा दिल्यानंतर १९ सप्टेंबर रोजी ‘मिग-२१’ लढाऊ विमाने निवृत्त होतील. नव्या ऑर्डरनंतर वायुदलाकडे तेजस विमानांची एकूण संख्या १८० होईल. याआधी हवाई दलाने ८३ तेजस विमानांची ऑर्डर दिली होती. ही नवीन विमाने ‘मिग-२१’ विमानांची जागा घेतील. ‘तेजस मार्क १ए’ तेजस विमानाचे आधुनिक रूप आहे. यात पॉवरफुल ऑक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कँड एअर रडार लावले आहे. यामुळे एकाच वेळी अनेक लक्ष्य आणि ठिकाणांना ट्रॅक करून ते हल्ला करू शकते.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आमदार ED च्या रडारवर! के.सी. वीरेंद्र सिक्कीममधून अटकेत; गोव्यात पाच कॅसिनो अन् कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल

धक्कादायक! मुंबई-कुशीनगर एक्स्प्रेसच्या बाथरूममध्ये आढळला चिमुकलीचा मृतदेह

अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानी CBI चा छापा; १७ हजार कोटींच्या बँक फसवणुकीची चौकशी

२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सक्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

OBC त २९ नव्या जातींचा समावेश करण्याच्या हालचाली; राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून प्रस्ताव; केंद्र सरकार घेणार अंतिम निर्णय