नवी दिल्ली : देशातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकींना विलंब होत असल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. उच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने केलेल्या शिफारसींना तात्काळ मंजुरी द्यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक व उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयात ७,२४,१९२ फौजदारी अपील प्रलंबित आहेत.

एकटया अलाहाबाद न्यायालयात २.७ लाख फौजदारी अपील प्रलंबित आहेत. या न्यायालयात १६० न्यायाधीशांची संख्या आहे. प्रत्यक्षात ७९ न्यायाधीश तेथे कार्यरत आहेत. कोलकात्ता उच्च न्यायालयात ७२ न्यायाधीशांची पदे असून तेथे ४४ जण न्यायाधीश तर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची ६० पदे असून तेथे ४१ न्यायाधीश, बॉम्बे हायकोर्टात न्यायाधीशांची ९४ पदे असताना केवळ ६६ न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या अनेक शिफारसी केंद्राकडे प्रलंबित आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, २०२३ मध्ये १३ न्यायाधीशांच्या नावाच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्या अजूनही प्रलंबित आहेत. तर २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी केलेल्या काही शिफारसी अजूनही प्रलंबित आहेत.