बँकांमधील वसुली न होणाऱ्या कर्जाचा (एनपीए) दर कमी होत आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, मार्च २०२३ पर्यंत बँकांचे एकूण एनपीए ०.९० टक्के ते ५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर मार्च २०१४ पर्यंत परिस्थिती आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे. बँकांचा सकल एनपीए फक्त चार टक्के असेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. हा दर एका दशतालील सर्वात कमी असणार आहे.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, कोविड महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेत चांगली सुधारणा झालेली आहे. त्यामुळे एनपीए झालेल्या कर्जाचा परतावा मिळू लागला आहे. याशिवाय कर्ज काढण्याचे प्रमाणही वाढले असून काही राइट ऑफची वसुली सुरू झाली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून ग्रॉस एनपीए सातत्याने कमी होत आहे. येत्या काही वर्षांत हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे. एनपीएची घटना बँकांची स्थिती सुधारण्याचे सर्वात मजबूत लक्षण मानले जात आहे. बँका त्यांचे काही भाग किंवा सर्व एनपीए नॅशनल अ‌ॅसेट रिकन्सट्रक्शन कंपनीला विकू शकतील.
अर्थव्यवस्था रुळावर आल्याने उद्योगधंदे परत येऊ लागले, त्यामुळे बँकांची कर्जे परत येऊ लागली. बँकांनी पाच वर्षांत १० लाख कोटींची कर्जे राइट ऑफ केली, एनपीए कमी झाला. क्रिसिलच्या मते, २०२३-२४पर्यंत कॉर्पोरेट कर्जातील एनपीए पातळी दोन टक्क्यांच्या खाली येण्याची अपेक्षा आहे.