मुंबई : पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून सरकार देशातील जनतेच्या ऊर्जाविषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून संघर्ष थांबवण्यासाठी तणाव कमी करण्याचे आणि संयम राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्ट केले आहे की, भारताने 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' खुला आणि सुरक्षित नौकानयन मार्ग सुरू ठेवण्यासाठी आग्रह कायम राखला आहे. यामुळे भारताच्या आणि जागतिक समुदायाच्या ऊर्जाविषयक गरजांची पूर्तता सुनिश्चित होऊ शकेल. संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांवर भारताने व्यावसायिक जहाजांच्या आणि दर्यावर्दी समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला आहे. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या १ कोटी भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे देखील आमचे एक मोठे उद्दिष्ट होते, असे सांगितले आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, चालू असलेल्या संघर्षाबाबत दृष्टिकोन मांडण्यासाठी आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इंधनाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवून देण्यासाठी आम्ही जोरदार राजनैतिक प्रयत्न केले. पंतप्रधानांनी या मोहिमेचे नेतृत्व केले. पंतप्रधानांनी इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहरीन, ओमान आणि जॉर्डन या पश्चिम आशिया/आखाती देशातील नेत्यांशी  दोन फेऱ्यांच्या चर्चेच्या माध्यमातून विचारविनिमय केला. त्यांनी इस्रायल, अमेरिका, फ्रान्स, मलेशिया आणि नेदरलँडच्या नेत्यांशीही संवाद साधला. या संभाषणांचा तपशील सोबत जोडलेल्या दस्तावेजात पाहता येईल. परराष्ट्र मंत्र्यांनी पश्चिम आशियातील त्यांच्या समपदस्थांशी चर्चा केली आहे, असेही सांगण्यात आले.

भारताकडे येणाऱ्या जहाजांची सुरक्षा

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याच्या व्यवस्थापनासोबतच, भारताकडे येणाऱ्या या जहाजांना त्यांच्या प्रवासात पूर्ण सुरक्षा दिली जाईल याचीही आम्ही काळजी घेतली आहे.

'ऑपरेशन संकल्प'चा भाग म्हणून २०१९ पासून ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्रात तैनात असलेल्या भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी आपल्या व्यापारी जहाजांना या प्रवासात सुरक्षा पुरवत मदत केली आहे.