केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रविवारी, संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी बजेट मांडले जाणार आहे. उद्योगजगत, नोकरदार, करदाते, गृहिणी… सगळ्यांचं लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागलेलं असतानाच, एक प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावतो, भारताचा पहिला अर्थसंकल्प नेमका कधी सादर झाला? आणि यावर्षीचा अर्थसंकल्प कितवा आहे?

स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
त्या काळात आर. के. षण्मुखम चेट्टी हे भारताचे पहिले अर्थमंत्री होते. मात्र हा अर्थसंकल्प पूर्ण नाही, तर अंतरिम अर्थसंकल्प होता. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच संपूर्ण वर्षाचा तपशीलवार अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी वेळ अपुरा असल्याने, तात्पुरत्या स्वरूपात हा बजेट मांडण्यात आला होता.

१९४७-४८ या आर्थिक वर्षासाठी सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात सुमारे १७१ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. कोणतीही नवीन कररचना किंवा मोठ्या योजनांचा यात समावेश नव्हता.

बजेट सादरीकरणाची सुरुवात कधी झाली?

स्वातंत्र्यापूर्व काळात, ७ एप्रिल १८६० रोजी ब्रिटिश राजवटीत भारतात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. तो जेम्स विल्सन या स्कॉटिश अर्थतज्ज्ञाने मांडला होता.
या बजेटमधूनच भारतात प्रथमच आयकराची संकल्पना पुढे आली. मात्र हा काळ स्वातंत्र्यापूर्व असल्याने, तो स्वतंत्र भारताच्या बजेट मोजणीत धरला जात नाही.

२०२६ मधील अर्थसंकल्प कितवा?

यंदा म्हणजेच उद्या सादर होणारा अर्थसंकल्प हा स्वातंत्र्यापासून भारताचा ८० वा अर्थसंकल्प असेल. विशेष म्हणजे, निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. आर्थिक विकास, करसुधारणा आणि जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा बजेट महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे उद्याचा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता, इतिहासात नोंद घेणारा ठरणार आहे.