नवी दिल्ली : महसुली तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून ८.२० लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण बाजार कर्ज १७.२० लाख कोटी रुपये होते. अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून सरकारी रोख्यांच्या अदलाबदलीमुळे हे एकूण बाजार कर्ज कमी होऊन १६.०९ लाख कोटी रुपयांवर आले आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

१६.०९ लाख कोटी रुपयांपैकी ८.२० लाख कोटी रुपये कर्ज पहिल्या सहामाहीत दिनांकित रोख्यांच्या माध्यमातून घेण्याचे नियोजित आहे. यामध्ये १५ हजार कोटी रुपयांच्या ‘सोव्हरन ग्रीन बाँड्स’चा समावेश आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात देशाची वित्तीय तूट विकास दराच्या ४.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला असून, ती भरून काढण्यासाठी १७.२ लाख कोटी रुपये कर्जाचा प्रस्ताव मांडला होता.

प्रत्यक्ष आकड्यांच्या स्वरूपात सांगायचे तर, २०२६-२७ साठी वित्तीय तूट १६.९ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, ‘वित्तीय तुटीसाठी दिनांकित रोख्यांमधून निव्वळ बाजार कर्ज ११.७ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित निधी अल्प बचत आणि इतर स्रोतांमधून उभा केला जाण्याची अपेक्षा आहे. तर एकूण बाजार कर्ज १७.२ लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे.’

२६ लिलाव करणार

८.२ लाख कोटी रुपयांचे हे एकूण बाजार कर्ज २६ साप्ताहिक लिलावाद्वारे पूर्ण केले जाईल. हे बाजार कर्ज विविध कालावधीच्या रोख्यांमध्ये विभागले जाईल. संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे कार्यक्षमतेने नियोजन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.