नवी दिल्ली : वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनांनुसार, भारताने जुलैमध्ये काही रसायने, लोखंड, पोलादाच्या वस्तूंसह चार उत्पादनांवरील अँटी डम्पिंग शुल्काची मुदत वाढवली आहे.
ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जपान आणि रशिया येथून आयात होणाऱ्या ‘लो ॲश मेटलर्जिकल कोक’ याच्या आयतीवर पाच वर्षांसाठी अतिरिक्त अँटी डम्पिंग शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
हे निर्णय व्यापार उपचार महा संचालनालयाच्या शिफारशीनुसार वित्त मंत्रालयाने घेतले आहेत. ज्या वस्तूंवरील शुल्क वाढवण्यात आले आहे त्यामध्ये अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका, ॲरिलाइड्स, लोखंड, मिश्रधातू किंवा गैर मिश्र धातू पोलादाच्या सीमलेस ट्यूब, पाइप्स आणि पोकळ प्रोफाईल आणि नॉर्मल ब्युटॅनॉल यांचा समावेश आहे.
अँटी डम्पिंग शुल्क का?
स्वस्त आयतीत झालेल्या वाढीमुळे देशांतर्गत उद्योगांना फटका बसला आहे का हे ठरवण्यासाठी देशांद्वारे अँटी डम्पिंग तपासणी केली जाते. यावर उपाय म्हणून, जिनेव्हास्थित जागतिक व्यापार संघटनेच्या बहुपक्षीय नियमांतर्गत हे शुल्क लागू केले जाते. या शुल्काचा उद्देश न्याय्य व्यापार पद्धती सुनिश्चित करणे आणि परदेशी उत्पादक व निर्यातदारांच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादकांसाठी समान संधी निर्माण करणे हा आहे. भारत आणि हे संबंधित देश डब्ल्यूटीओचे सदस्य आहेत. चीनसह विविध देशांमधून होणाऱ्या स्वस्त आयतीचा सामना करण्यासाठी भारताने यापूर्वीच अनेक उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग शुल्क लागू केले आहे.